برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، وتحقيقا لرؤيتها للنهوض بالزراعة، تم إطلاق “المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي” في عام 2010 لتأمين ازدهار الزراعة عبر توحيد ودعم جهود الجهات المعنية، وصولا للارتقاء بالقطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
بأسلوب متكامل يركز على التخطيط الدقيق والتقييم المستمر والمتابعة الفعالة، مع التركيز على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتطويرها لتحسين كفاءة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر البشرية المختصة في مجال الزراعة، لضمان توفير الكفاءات اللازمة
تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الواقع الزراعي، من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتعظيم القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي. .
حيث ان تاريخياً عملت البحرين على تحقيق نمائها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي مؤمنة بأن هذه الأسس هي ركيزة الاستقرار. ويأتي اليوم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، الذي يعزز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية والمشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة، وبما يؤديه إلى تحقيق الأمن والسلم على كافة المستويات، ومن ضمنها الأمن الغذائي النسبي وأهميته البالغة لمواجهة الظروف الاقتصادية حفاظاً على رخاء المواطن.
ولقد جسدت النصوص الدستورية المكانة الخاصة التي تحتلها الزراعة في البحرين، والتي أبرزتها المادة (9 – ز) التي أكدت على تعظيم الدولة استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة والعمل على دعم صغار المزارعين، والمادة (11) التي أكدت على أن “الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني”.
قطاع زراعي فاعل في تحقيق نماء اجتماعي وبيئي واقتصادي في مملكة البحرين
تحقيق النماء
- المساهمة في القضاء على البطالة
- دخل ثابت للأسر العاملة في القطاع الزراعي
- زيادة الرقعة الخضراء
- المحافظة على المياه والموارد الطبيعية
- الإستغلال الأمثل للأراضي الزراعية
- تحقيق مستويات مناسبة من الأمن الغذائي
- زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي
العمل على توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الزراعة لتحقيق أهداف إنمائية، اجتماعية، بيئية واقتصادية، وتأسيس بيئة فاعلة تتماشى مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. تستهدف المبادرة مختلف القطاعات المختصة بالزراعة أهمها المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بمملكة البحرين.
منطلقين بقيمنا المبنية على مبادئ ضمان استقرار المواطن البحريني ورخائه، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الوطنية والمشاركة المجتمعية.
كما نعمل على نشر الوعي التقني الزراعي وتذليل معوقات تنمية القطاع الزراعي من خلال الحث على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع ليتمكنوا من استخدام هذه التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية لإيجاد فرص العمل بالتعاون مع القطاع الحكومي وكافة الجهات ذات الصلة .
عاملين على تأهيل موظفينا للعمل بفاعلية للتواصل مع الفئة المستهدفة، لتمكينهم بلوغ الخدمات المقدمة مثل الاستشارة والمشاريع التي تسهم في تعزيز قدراتهم. ان المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل بروح العمل المشترك لتكون قدوة لجهات أخرى تحذوا حذوها للإسهام في تنمية القطاع الزراعي البحريني .كما أننا مبادرة وطنية غير ربحية، نعمل بمهنية عالية لتعزيز حقوق صغار المزارعين وتمكينهم و دعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتوحيد الجهود لتمكين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والسعي نحو توسعة الرقعة الخضراء في مملكة البحرين.
الاهداف
- المساهمة في السعي نحو توسعة الرقعة الخضراء.
- تشجيع القطاع العام والخاص على الاستثمار الزراعي.
- إعداد برامج التوعية لنشر الممارسات الزراعية السليمة.
- إطلاق المبادرات والجوائز والحوافز التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.
- دعم استراتيجيات الدولة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين.
- التنسيق مع القطاع العام والخاص لدعم وتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية.
- اقتراح أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي.
- التنسيق مع القطاعات المختلفة لإعداد الدورات لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي.
- تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير بنية الأنظمة والقوانين لتكون مواكبة للمتغيرات في قطاع العمل الزراعي.
- مراجعة ودراسة مؤثرات ومؤشرات والمتغيرات البيئية الزراعية بالبحرين التي من شئنها تسهم في جعل البحرين بيئة زراعية تحقق النماء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.